वाइडबडी घोटाला : नेपाली अधिकारीलाई घुस खुवाएको अमेरिकी कम्पनीलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना

०९ पौष, काठमाडौँ । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका लागि नेपालका अधिकारीहरुलाई घुस दिएको प्रमाणित भएपछि एएआर कर्प कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले ५५ मिलियन डलर जरिवाना तिराएको छ । एयरबस खरिद सम्झौताको ठेक्का सम्झौता गर्न नेपाली अधिकारीहरुलाई अमेरिकाको एएर कम्पनीले साढे २ मिलियन डलर घुस दिएको प्रमाणित भएको थियो ।

अमेरिका सरकारको सार्वजनिक मामिला कार्यालय अन्तर्गतको न्याय विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै एएर कम्पनीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकाले ५५ मिलियन डलर जरिवानाका लागि दोषी ठहरिएको उल्लेख गरेको छ ।

सो कम्पनीका एक अधिकारीले नेपालमा र दक्षिण कोरियाका सरकारी अधिकारीहरुलाई घुस दिएको स्वीकारेको र २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०७३ साल पुस महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी जहाज किनेर नेपाल ल्याएको थियो ।

निगमसँग रहेका दुइटा न्यारोबडी जहाजले टाढाका उडान सञ्चालन गर्न नसकेकाले व्यापार, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि लामो दुरीको उडान गर्न सक्ने गरी दुई जहाज आवश्यक रहेको भनी निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला निगम सञ्चालक समितिले १३ माघ २०७३ मा २ सय ७४ सिट क्षमताका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१० असोज २०७३ मा जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान भएको थियो । त्यसमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो । फागुन महिनामा सो कम्पनीलाई नेपाल वायु सेवा निगमले बैनावाफत १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो ।

कम्पनी छनोट हुँदा अमेरिकी कम्पनी एएआर मात्रै भए पनि खरिद सम्झौता गर्ने क्रममा जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोज पनि एएरमा मिसिएका थिए । त्यसपछि आपूर्तिकर्ता समूहले आयरल्यान्डमा एक डलर पुँजीको कम्पनी खोलेका थिए । २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित यो कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो ।

आपूर्तिकर्ता समूहमा तीन वटा कम्पनी भए पनि निगमले २०७४ असारमा जर्मनीको नटर्न रोज फूलब्राइट नामक कम्पनीको खातामा ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको सार्वजनिक भएपछि वाइडबडी खरिद प्रक्रिया विवाद सतहमा आएको थियो ।

१४ असारमा पहिलो र १० साउन २०७५ मा दोस्रो वाइडबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा २०७४ सालको आमनिर्वाचनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । ओली सरकार गठन भएको केही महिनापछि नै वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । तर, चिठी नदिँदा पराजुली आयोगले कामै गर्न नपाएर निर्णय अलपत्र परेको थियो ।

त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले कांग्रेस सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेर थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेको थियो ।

अख्तियारले पनि वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २१ गते नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानासहित १० जनालाई दोषी ठहर गर्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवन कुमार शाहीसहित अरुले सफाइ पाएका थिए ।